काठमाडाैं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटमार्फत पूँजी बजार सुधार, लगानी विस्तार र वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक तथा लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले ‘ठूलो सुधार, ठूलो अवसर, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारासहित पूँजी बजारलाई गतिशील, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अघि सारेको हो।
सरकारले शेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकर लाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै दोहोरो करको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिने भएको छ। बजारको आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रणाली सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपाली लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले विदेशी नेपाली लगानीकर्तालाई नेपाली पूँजी बजारमा आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यसम्पादन सुधार, पारदर्शिता र व्यवसायिकता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल टेलिकमको शेयर विनिवेश गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखी बाँकी शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्राप्त रकम दूरसञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ।
त्यसैगरी, पूँजी बजारको दायरा विस्तार गर्न नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वैकल्पिक लगानीका साधन विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
सरकारका अनुसार यी व्यवस्थाले पूँजी बजारको गहिराइ र तरलता वृद्धि गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पारदर्शिता, नवप्रवर्तन र लगानीमैत्री वातावरणलाई समृद्ध नेपालको आधारका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्