काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
गत आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यसको खण्डन गरेको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै उक्त कुराको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सीमा विवाद सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्ष (भारत) बाट ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्ने कुरा आउँदा प्रधानमन्त्री आफैँ अचम्मित भएको विषयलाई सदनमा राखेको तर्क गरे । ‘सीमाविवादसम्बन्धी हामीले काम अगाडी बढाउँदा अर्को पक्ष (भारत) बाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भनेर कुरा आउँदा खेरी प्रधानमन्त्रीले म अचम्मित परेँको भन्नुभएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘अस्ति सदनमा पनि उहाँले त्यो हिसाबले भन्नुभएको हो ।’
नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रमाण सरकारसँग छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको नै छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो कुरा आयो, म अचम्ममा परेँ भनेर भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा एकचोटी पुनः सुन्नुहोला।’
पोखरेलले भूमि सम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच पहिलेदेखि नै विभिन्न संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको र सोही संयन्त्रहरूको अध्ययनका आधारमा कतिपय ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारतमा पर्न सक्ने प्राविधिक कुराहरू आएकाले दुबै देश बसेर ‘टेबुल टक’ मार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको मूल आशय रहेको बताए । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ब्रिफिङ र स्पष्टीकरण दिइसकेको र डिप्लोम्याटिक (कुटनैतिक) माध्यमबाट आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाइसकिएको सरकारले जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले आएर यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको उल्लेख गरे । आवश्यकता परेको खण्डमा प्रधानमन्त्री पुनः सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आवश्यकता पर्दा खेरि उहाँ फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनु नै हुन्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा नै हो। उहाँ सीमा विवाद टेबुल टकबाट मिलाउनुपर्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ।’
यस्तै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष नआएको बताए । उनले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन आइसकेपछि थप कारबाही अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्