काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मन्त्रीहरूले दिएको सुझाव अस्वीकार गरेको, जसका कारण देशभर भयावह स्थिति सृजना भएको र सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उदासीन रही मानव अधिकार उल्लंघन गरेको कारण कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै आफ्नो मुख्य उत्तरदायित्वबाट विमुख भएको र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरित निर्देशिका जारी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। हाल प्रचलित कानुनमा सोझै सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरी तीनै जनालाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। यसैगरी, आयोगले राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउनेगरी तीनै जनालाई राजनीतिक बन्देज गर्न तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी र विशेष विदेश भ्रमणमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध गर्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्