मुगु । रारा ताल आसपास सञ्चालित होटल तथा पसलहरूले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि आवश्यक अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ। जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा २१ वटा व्यवसायले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु बिक्रीका लागि कानुनी इजाजतपत्र नलिएको भेटिएपछि सम्बन्धित व्यवसायीलाई दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार गरिएको अनुगमनमा राल्यरी, टोप्ला, ताल्चा विमानस्थल क्षेत्र तथा तलितुम आसपासका होटल र पसलहरूको निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएको, होटल तथा लजमा खाना र आवासको शुल्कदर सार्वजनिक नगरेको तथा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएको छ। यसले राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर तथा राजस्व प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका प्रमुख विवेक गिरीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानुनअनुसार दर्ता र अनुमति प्रक्रिया पूरा नगरेकाले राजस्व चुहावट भएको देखिएको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई कानुनी व्यवस्था, दर्ता प्रक्रिया तथा कर नतिरेमा लाग्न सक्ने जरिवानाबारे जानकारी गराउँदै निश्चित समयभित्र सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।
व्यवसायीहरूले होटल तथा पसल दर्ता गर्नुपर्ने जानकारी भए पनि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि छुट्टै इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
रारा पर्यटन व्यवसाय संस्था मुगुका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाले पछिल्ला वर्षमा रारा आउने पर्यटकको संख्या बढेसँगै होटल तथा पसलहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको बताए। उनले केही व्यवसायी जानकारीको अभावमा कानुनी प्रक्रियाबाहिर रहेकाले अब सबै व्यवसायीलाई दर्ता र अनुमति प्रक्रियामा ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।
स्थानीय सरोकारवालाले कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायले व्यवसायीलाई करसम्बन्धी सचेतना, तालिम तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमित अनुगमन र समयमै जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्