सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनी घट्नु भन्दा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा यही आर्थिक वर्षमा एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ ।
पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले णसम्बन्धी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम रहेको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो ।
सम्परीक्षणपछि ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक दशमलव २२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ । महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । तर केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ ।
चार वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो, भने राजस्व बाँडफाँटमा आठ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्