काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरी गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई ‘अपराधिक’ दृष्टिकोणले हेरिनु खेदजनक रहेको बताएको छ।
सिबिफिनले अनुसन्धान र आरोप पुष्टि नहुँदै अपराधीको शैलीमा धरपकड गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित र त्रसित बनेको जनाएको छ। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढेको तथा कर्जा असुली गर्दा कर्मचारी थुनिनुपर्ने र धितो लिलाम गर्न नपाउने हो भने निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ।
सिबिफिनका अनुसार कुनै संस्था खारेजीमा जाँदा धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार बैंक (निक्षेपकर्ताको पैसा) को हुने कि सरकारको ? यस विषयमा स्पष्टता नहुँदा बैंकिङ सुशासनमा असर पुग्ने देखिएको छ।‘कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने र धितो लिलाम गर्न नपाउने हो भने बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने ?’ सिबिफिनले प्रश्न गर्दै विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थाले सरकारका राष्ट्रिय गौरवका योजना र नीतिहरू समेत धरापमा पर्न सक्छन् ।’
सिबिफिनले बैंक वा कर्मचारीबाट गैरकानुनी काम भएको खण्डमा नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) मार्फत अनुसन्धान गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। विना आधार गरिने यस्ता धरपकडले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै न्यायसंगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्