काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटिटी प्लेटफर्म)लाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै ‘डिजिटल’ प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटिटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटिटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ‘डिजिटल स्ट्रिमिङ’ सेवा तथा ओटिटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् ।
डिजिटल माध्यम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटिटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका हुन् । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटिटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने ओटिटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटिटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ ।
यसअघि यस्ता ओटिटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर सङ्कलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो । नयाँ संशोधनले अब ओटिटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटिटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटिटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिओटिटी प्लेटफर्म २५ लाख तिर्नुपर्नेछ। ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड शुल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि पाँच लाख शुल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटिटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत चुनौती देखिँदै आएका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा अब परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण बन्दै गएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्महरूले अब दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले हेर्ने सामग्रीको गुणस्तर, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन, तथा कर प्रणालीमा पनि सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।
ओटिटी प्लेटफर्म भनेको इन्टरनेटमार्फत प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अडियो, भिडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने सेवा हो । यो प्रणालीले परम्परागत केवल, स्याटेलाइट तथा प्रसारण टेलिभिजन प्रणालीलाई बाइपास गर्छ । नेटफ्लिक्स, युट्युब, अमेजन प्राइम भिडियोलगायत प्लेटफर्महरू ओटिटी सेवाका प्रमुख उदाहरण हुन् । जसले स्मार्टफोन, स्मार्ट टिभी, ट्याब्लेट तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणमार्फत प्रयोगकर्तालाई ‘अन–डिमान्ड’ सामग्री उपलब्ध गराउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्