काठमाडौं । नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा नागरिकका गुनासा, सुझाव र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेलो सरकार’ प्रणाली पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको एक महत्वपूर्ण औजारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित यस विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा नागरिकको पहुँच विस्तार भएसँगै उजुरी र गुनासो दर्ता हुने क्रममा निकै वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले ‘हेलो सरकार’ लाई गुनासो सुनुवाइको माध्यममा मात्र सीमित नराखी नागरिक–सरकार संवाद, नीतिगत सुधार तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने एकीकृत ‘प्लेटफर्म’का रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार अहिले यो प्रणाली २४सै घण्टा सञ्चालनमा छ भने यसलाई बहुच्यानल र एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) आधारित बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
तीन वर्ष यताकै उच्च गुनासो
विगतका वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा हेलो सरकारमा गुनासो दर्ता हुने क्रम ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ११ हजार ९३२ वटा गुनासो, आर्थिक वर्ष २०८१/८२, १७ हजार ९७७ वटा गुनासो, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (जेठ मसान्तसम्म) ४५ हजार ६२३ वटा गुनासो आएको जनाइएको छ। यसमा टेलिफोनबाट टिपाइएका गुनासोहरु राखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार असार २ गते मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल १ लाख १६ हजार ७ वटा गुनासो दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये ५६.४४ प्रतिशत (६५,४६९ वटा) गुनासो फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने बाँकी गुनासाहरू प्रक्रियागत चरण तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएयता मात्र ७,१५० वटा गुनासो पूर्ण रूपमा फछ्र्यौट भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुन निकायमा कति गुनासो ?
हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेका छन् । मन्त्रालय प्राप्त गुनासो सङ्ख्याका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको १० हजार ९७५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ५,०४५, गृह मन्त्रालय ३,१२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका ३,१२३, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता क्षेत्रका २,९७२ र शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका २,७९६ वटा रहेको उल्लेख छ।
नागरिकले हेलो सरकारमा विभिन्न माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये वेबसाइटबाट ४७ प्रतिशत र नागरिक एपबाट ४२ प्रतिशत गुनासो आउने गरेको छ । हाल यस प्रणालीमा ३,७६९ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय आबद्ध छन् भने २६ जना कर्मचारीले ३ सिफ्टमा २४सै घण्टा सेवा दिइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हेलो सरकारमा हाल ११७ वटा शीर्षकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू चुनौती
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले हेलो सरकारलाई ‘सरकार–नागरिक’ संवादको केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा ‘डिजिटल टाइमकार्ड’ लागू गर्ने र हेलो सरकारको गुनासो सम्बोधनको अवस्थालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको उल्लेख छ । साथै, टेलिफोनबाट आउने गुनासोलाई एआईमार्फत स्वतः शब्दमा रूपान्तरण गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने प्रविधि पनि विकास गरिँदैछ।
यद्यपि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू, अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका विषय, एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो आउने र कसैलाई हैरानी दिने उद्देश्यले आउने उजुरीहरू यस प्रणालीका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल प्रदेशमा सञ्चालित ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ र स्थानीय तहका ‘हेलो मेयर’ जस्ता कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत गरी एउटै राष्ट्रिय संरचनामा आबद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्