काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिने बताएका थिए । त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न मोडालिटीलाई समर्थन गरेका थिएभने त्यसको ६ महीना नबित्दै सरकारले प्राधिकरण मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । नेपालका लागि रणनितीक रुपमा हेरिएको यस आयोजनालाई पटक पटक मोडालिटि परिवर्तन गरेर लम्ब्याउनु भन्दा पनि कम्पनी मोडलमै अघि बढाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको पूर्व उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले बताएका छन् ।
सुरुमा समिति मोडल, त्यसपछि कम्पनी मोडल र पछि प्राधिकरण मोडलमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको थियो। अघिल्ला मोडलहरूको अनुभव र कमजोरीको विश्लेषणपछि कम्पनी मोडललाई बढी व्यावहारिक तथा सफल विकल्पका रूपमा हेरिएको बताइएको उनको बुझाइ छ । तर, सरकारले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर त्यसमार्फत निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै उर्जासचिव उपाध्यायले आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक मोडेल परिवर्तन गर्नु नयाँ प्रयोग अर्थात् ‘एक्सपेरिमेन्ट’ मात्र भएको टिप्पणी भए । कम्पनी मोडलमार्फत अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका उनले प्राधिकरणमार्फ अघि बढाउँदा आयोजना निर्माणलाई सहज नबनाउने धारणा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभन्दा पनि पहिले गरिएको भए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र संरचनागत परिवर्तनका कारण आयोजना दशकौंसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन् । उपाध्यायले यस आयोजनाका लागि सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको, त्यसपछि समिति मोडल र पछि कम्पनी मोडेलमा लगिएको स्मरण गर्दै कम्पनी मोडेललाई बढी स्वतन्त्र र प्रभावकारी भएको तर्क गरे । उनका अनुसार कम्पनीले रणनीतिक साझेदार खोज्न सक्ने, बोर्डबाट आवश्यक निर्णय छिटो लिन सक्ने तथा सरकारी हस्तक्षेप कम हुने भएकाले यही मोडेल उपयुक्त थियो ।
सरकारले पछिल्लो समय पुनः आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेल अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनि गरेको घोषणालाई उनले अर्को प्रयोगको रुपमा चित्रण गरे । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने निर्णय उचित मान्न सकिँदैन् । यो निर्णय पहिलेका कमी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर गरिएको होइन, केवल अर्को प्रयोग मात्र हो,’ उनले भने । पूर्व सचिव उपाध्यायले सरकारले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण तथा डीपीआरलगायतका खर्चलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरी बाँकी लगानीका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोज्न सुझाव दिए । सरकारले विद्युत खरिदको सुनिश्चितता (मार्केट ग्यारेन्टी) गरेमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले आयोजनाका साझा पूर्वाधारको लागतलाई विद्युत, सिँचाइ र पर्यटन तीन क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्न सके विद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए । यसबाट उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने विद्युतको मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनको तर्क छ । जलाशययुक्त आयोजना विद्युत प्रणाली सञ्चालनका लागि वरदान सरह हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आयोजनाले आवश्यकताअनुसार विद्युत उत्पादन बढाउन वा घटाउन सक्ने भएकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उपाध्यायले अहिले आयोजना निर्माणभन्दा बाहिरी पूर्वाधारका विषय बढी प्राथमिकतामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । जलाशय वरिपरि रिङरोड, स्याटेलाइट सिटीलगायतका योजनाभन्दा पहिले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्ता संरचना आयोजना निर्माणसँगै क्रमिक रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने जोखिम छ । उनले जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको अधिकतम लाभको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यसैबीच, जलाशयमा संचित पानीबाट सुख्खा मौसममा हुने नियन्त्रित बहावले छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत लाभ पुग्ने भएकाले त्यसबापतको लाभांश वा प्रतिफलका विषयमा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आयोजनाको निर्माण रोक्दै लाभको टुंगो कुर्नुभन्दा निर्माण कार्य अघि बढाउँदै वार्ता जारी राख्ने नीति उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।‘नेपालभित्र उपयोग हुन नसकेको अतिरिक्त पानी सीमापार बग्ने भएकाले त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको विषयमा भविष्यमा छिमेकी मुलुकसँग लाभ बाँडफाँटको अवधारणा पनि उठाउन सकिने सम्भावना छ’ उपाध्यायले भने ।
उनका अनुसार आयोजनाका कारण नेपालले डुबान क्षेत्र, पुनःस्थापना र ठूलो आर्थिक लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि भारतसँग लाभ बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ। उनले यस्तो वार्ता छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पुग्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै लामो समयको पहल आवश्यक हुनसक्नेतर्फ सचेत गराए । तर, भारतसँग लाभ बाँडफाँटको सहमति नहुँदासम्म आयोजना निर्माण रोक्ने धारणा भने व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले आयोजना बनाउने र समानान्तर रूपमा लाभ बाँडफाँटको वार्ता अघि बढाउने नीति नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्राधिकरण मोडेलमा जाँदा नयाँ प्राधिकरण ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । उनले भने,‘किनकि भूमि, अर्थ, स्थानीय सरकारलगायत विद्यमान कानुनसँग समन्वयको जटिलता यथावत् रहनेछ । यसले प्रक्रिया झन् जटिल बनाउन सक्छ।’ उनले अहिले निर्माणको चरणमा पुगेको आयोजनामा फेरि नयाँ प्रयोग गर्दा तीन–चार वर्ष थप ढिलाइ हुने र त्यसले लागत अत्यधिक बढाउने चेतावनी दिए। पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, एलुमिनियम, श्रम तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत अझै महँगिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले ड्यामको डिजाइन परिवर्तन गर्ने भनेको विषयमा टिप्पणी गर्दै आयोजना रोकेर नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। निर्माण कम्पनी छनोट गरी भ्यालु इन्जिनियरिङमार्फत आवश्यक प्राविधिक सुधार र लागत घटाउने विकल्प निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा खोज्न सकिने उनको बुझाइ । यसरी अघि बढे दुईदेखि तीन वर्षसम्मको समय बचत हुने उनको दाबी छ । विदेशी विकास साझेदारबाट लगानी जुटाउने विकल्प पनि तत्काल सम्भव नरहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार परम्परागत दातृ निकायहरू अहिले नै अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनामा व्यस्त रहेकाले उनीहरूलाई पर्खिनु भनेको थप आठ–दस वर्ष आयोजना पछाडि धकेल्नु सरह हुनेछ । चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत ले खरिद नगर्ने भन्ने बहसलाई पनि उनले बुढीगण्डकीसँग जोड्न नहुने बताए । उनका अनुसार बुढीगण्डकी मूलतः नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न बनाइने आयोजना भएकाले भू–राजनीतिक बहसभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
उपाध्यायले समग्रमा बुढीगण्डकी आयोजना थप बहस र संरचनागत परिवर्तनमा अल्झाउनु भन्दा कम्पनी मोडलमार्फत तत्काल निर्माणमा लैजानु नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्