काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा अधिकारी बहाल अवस्थामा रहँदा गठन भएको समितिमा पछि नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने र कानुन विपरीत भएको उल्लेख छ।
सरकारले चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। त्यस समितिमा रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। अधिकारीले भने चैत २४ गते मात्रै उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका थिए।
रिट निवेदनमा अधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न, समितिले गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्न र भएको भए त्यस निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, समितिलाई सिफारिस प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन्।
धितालको रिटमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिमा लागू नहुने दाबी गरिएको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय नभई एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था भएकाले सो मापदण्ड लागू हुँदैन,’रिटमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकको आफ्नै ऐन रहेको र सो ऐन अनुसार मात्र गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै निवेदकले उक्त मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत देखाइएको विषय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्