काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च नभई देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको महत्वपूर्ण लगानी भएको बताइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर नागरिकको उपचार खर्च घटाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले तय गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको र आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेट क्रमिक रूपमा बढाइने जानकारी दिइन्। मन्त्री मेहताका अनुसार हालसम्म १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३३६ वटा अस्पताल निर्माणाधीन छन्। निर्माण सम्पन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन्।
उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको, नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य अघि बढाइएको र सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता विस्तारका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भइरहेको बताइन्।
उनले स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने, निजी अस्पतालले स्वीकृत शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने तथा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थितिसहित सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सबै संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्