काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएकी छन्। उनले उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सात वटा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम पनि अघि बढिरहेको बताइन्। उनले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र त्यसले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानी सुरक्षा तथा उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री यादवका अनुसार आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरेर वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। उनले भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र कूटनीतिक पहलपछि निर्यात सहज बनेको जानकारी दिइन्। चिया र अलैँची भण्डारणका लागि वेयरहाउस निर्माण, धान तथा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम राख्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, विदेशी लगानीका लागि पूर्ण अनलाइन स्वीकृति प्रणाली र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई भर्चुअल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सरकारले अघि बढाएको उनले बताइन्।
दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यसको व्यावसायिक उत्खननका लागि सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास र ठूलो लगानी व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती रहेको बताइन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र उद्योग प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्