काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु छलफल उपसमितिको संयोजकमा महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठेको छ। आवश्यक परे खुला मतदानमार्फत निर्णय गर्न पनि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुम्बु ओलीले प्राविधिक व्यवस्थाको नाममा महिलालाई संयोजक बन्नबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन्। समितिमा पाँच जना महिला सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले प्राविधिक व्यवस्थाले समान अवसरमा बाधा पुर्याउने भए त्यस्तो व्यवस्था नै सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन्। महिला अधिकार र समान अवसरको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने तर निर्णयका बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनले बताइन्।
सांसद ओलीले उपसमितिको संयोजक पद स्थायी नभएकाले पहिलो कार्यकाल महिलालाई अवसर दिएर त्यसपछि पालैपालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्। आवश्यक परे खुला मतदान गरेर संयोजक चयन गर्नसमेत उनले प्रस्ताव गरिन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले समितिले प्राविधिक विषयमै लामो समय खर्च गर्दा जनसरोकारका महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४८० करार शिक्षक तथा सहायकहरूले आफूहरूलाई भेटेर महालेखा परीक्षकले उनीहरूले पाएको तलबलाई बेरुजु देखाएको विषयमा गुनासो गरेको जानकारी दिएका छन् । श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट रकम असुल गर्ने वा सम्बन्धित संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले यस्ता मुद्दामा समितिले न्यायोचित ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्