काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले थप गरेको समयसीमाभित्रै बहसपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी कार्यदलले गरेको जनाएको छ।
तर, बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा सहभागी रहेका विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू भने अन्तिम समयमा कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए ।
ती दलहरूले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने तथा कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार ८३ दिनसम्म कार्यदलमा सहभागी हुँदा ती दलका प्रतिनिधिले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा कुनै आपत्ति जनाएका थिएनन्। अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुले कार्यदलको कामलाई असफल पार्ने रणनीति देखिएको उनको आरोप छ । ‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेशका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समेटिँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरले उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो,’ शाहले भने ।
कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने विषयमा संयोजकले पटक–पटक स्पष्ट पारिसकेको बताए। संविधानले नै आफ्ना आधारभूत मूल्य र मान्यता निर्धारण गरेको अवस्थामा सोही विषय उठाएर कार्यदलको काममा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
यता, दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले सबै दलको सहभागितामै कार्यदल गठन गरिएको बताए। ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैले दलहरूले आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ सापकोटाले भने ।
कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगै अन्य राजनीतिक दल, सरकारका कानुन सचिवलगायतको सहभागिता रहेको छ।
कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल भइरहेको अवस्थामा दलहरू अन्तिम चरणमा बाहिरिनु उपयुक्त नभएको बताए। उनले भने, ‘संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ।’
कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाकर्मी, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकबाट सुझाव लिएको छ। संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन अध्ययनसहित बहसपत्र तयार गर्ने काम अघि बढाइएको कार्यदलले जनाएको छ।
विपक्षी दलका प्रतिनिधि बाहिरिए पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको संयोजक शाहले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्