Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२४ असार २०८३, बुधबार
Advertisement

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा खाली गराउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा खाली गराउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले जनकपुर क्षेत्रभित्र रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन समिति गठन गरिएको जनाएको छ।

समितिको संयोजकमा ध्रुव घिमिरे रहेका छन्। उनी गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक हुन्। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुखलगायत सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख धार्मिक स्थल तथा गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको २०६२ सालको प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने छ।

कार्ययोजनाअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमणको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएका क्षेत्रको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ।

तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit