काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकारले गठन भएको एकसय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको बताए ।
उनले सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एकसय कार्यसूची स्वीकृत गरिएको र प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले नीतिगत सुधारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको बताए । प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको र यसले खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारी निकायका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको बताए । साथै उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषणको काम अघि बढाइएको छ । नेपाल बाल संगठन, बाल मन्दिर र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले बताए । सरकारले सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको, ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको र १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ ७ वटा मुद्दा दायर गरिएको, १०१ व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणाली ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइएको र सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पोखरेलले सरकारको १०० दिनको काम भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्