काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकार बजेट खर्चको दौडमा छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हिजो (असार २४ गते) मात्रै सरकारले एकैदिन १७ अर्ब ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिने ‘असारे विकास’ र ‘अन्तिम समयमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति’ यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेदेखि सरकारी प्रणालीमार्फत बजेट निकासा बन्द हुने व्यवस्था छ। यही कारण सरकारी निकायहरू अन्तिम समयसम्म भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउने दबाबमा देखिन्छन्।
असार २३ गतेसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा एकै दिनमा १७ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएसँगै खर्च १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले कुल विनियोजित बजेटको करिब ७८ प्रतिशत खर्च भएको देखाउँछ।
तर समग्र खर्चको स्थिति हेर्दा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च उच्च भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। चालु खर्चतर्फ ८७.२५ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९०.१७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशतमा सीमित छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर असार २४ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। विकास आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या, जग्गा अधिग्रहण तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण वर्षभर खर्च हुन नसकेको बजेट अन्तिम समयमा समेत उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ।
असार महिनामा मात्रै सरकारले करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा असार २४ सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् २४ दिनको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ।
यस्तै, जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको चालु खर्च असार २४ सम्म १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजीगत खर्च पनि १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँबाट बढेर ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
असार २२ गते सरकारले २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो भने असार २३ गते ११ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र असार २४ गते पुनः १७ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा सरकारी कोषबाट ठूलो परिमाणमा रकम प्रवाह हुँदै आइरहेको पुरानो सरकारी प्रवृत्ति नरोकिएको देखाउँछ। अन्तिम समयमा हुने यस्तो उच्च खर्चले भुक्तानी प्रणालीमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २७ र २८ गतेको सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो।सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा जामको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
वर्षभर सुस्त रहने बजेट कार्यान्वयन अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुँदा खर्चको गुणस्तर प्रभावित हुने, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता घट्ने तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्