काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित नराखी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रभावकारी आर्थिक औजारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले कर प्रणालीको प्रभावकारिता राजस्व संकलनको परिमाणबाट मात्र मापन गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार करदाताले कर तिर्दा अनुभव गर्ने सहजता, प्रणालीमा रहेको पारदर्शिता र राज्यप्रतिको विश्वासले नै कर प्रणालीको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्छ । निजी क्षेत्रको विस्तारबिना सरकारको राजस्व आधार दिगो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग, व्यापार, लगानी तथा रोजगारी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर कर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सरकारको राजस्वसमेत बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
अग्रवालले कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक मन्दी र सुस्तताले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । बजारमा माग घट्नु, उद्योगहरूको न्यून क्षमता उपयोग हुनु, उत्पादन लागत उच्च रहनु, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताले उद्योगी व्यवसायी थप दबाबमा परेको उनले उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको अवस्थालाई अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कमजोर रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले कर नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कर प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यक्ष अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदरमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना उद्यमी तथा स्टार्टअपका लागि कारोबारको ५५ प्रतिशतमा टर्नओभर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसबाट साना व्यवसायलाई कर अनुपालनको झन्झट कम हुने र लेखा तथा अडिट प्रक्रियासमेत सरल बनाउन सकिने उनले बताए ।
नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुमा सकारात्मक सूचीबाहेक अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखे । यसले स्वदेशी उत्पादनको लागत प्रतिस्पर्धी बनाउन र कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । त्यसैगरी, भन्सारको अधिकतम दर २५ प्रतिशत र भ्याटको दर १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए। वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएर त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
कर कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन २५ वर्ष पुरानो आयकर ऐन, २०५८ पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ थियो । आयकर ऐनको दफा ५७ लगायत कारोबार तथा ट्रान्सफर प्राइसिङसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई करदातामैत्री बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीको आधार फराकिलो बनाउन आगामी पाँच वर्षलाई राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । सार्वजनिक बिदाको संख्या पुनरावलोकन गर्दै ‘कम बिदा, बढी काम, बढी उत्पादन र बढी रोजगारी’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको प्रभाव अन्य उद्योगको श्रम लागत र उत्पादन क्षमतामा पर्न सक्ने उनले औंल्याए । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि सरकार, श्रमिक र उद्योगी व्यवसायीबीच पर्याप्त छलफल गरी सम्भावित आर्थिक प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारबाटै दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र नियन्त्रणभन्दा सहजीकरणमुखी सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार कर नीतिको उद्देश्य तत्काल राजस्व बढाउनुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । करदातालाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा कर प्रणाली अघि बढेमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुर्याउन सक्छ ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्