काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत तथा वित्तीय वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा औंल्याइएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरण दिँदै सडक, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।बैठकमा सांसद राजु पाण्डेले लगानी बोर्डले लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । उनले भारतलगायत मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहे पनि नेपालमा सडक क्षेत्रमा अपेक्षित निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको बताए ।
जवाफमा सहसचिव सिंहले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानीले अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि निजी लगानीको सम्भावना देखाएको छ । ‘सडक लगायतका अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र वित्तीय वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सिंहले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन नसकेको बताए । हाल लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने र लगानी बोर्डले सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था भए पनि सबै सरकारी निकायको सेवा एउटै प्रणालीमा जोडिन नसक्दा प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर नभएको होइन, भइरहेकै छ। तर सबै निकायको सेवा एउटै ठाउँबाट दिन सक्ने गरी पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । त्यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोड्ने अवधारणा अघि बढाएको पनि सिंहले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीमार्फत आवेदन दिएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था हुने उनले बताए । पूर्वाधार आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नु अर्को प्रमुख चुनौती रहेको सिंहले बताए । विकास आयोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को आवश्यकता औंल्याइए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले बताए । उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको उदाहरण दिँदै डीपीआर तयार भइसके पनि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिले पनि कतिपय अवस्थामा निजी लगानीका लागि समस्या सिर्जना गरेको सिंहले बताए । निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी विभिन्न ऐन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाइए पनि अन्तिम निर्णयका क्रममा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले कानुनी प्रक्रियालाई मात्र निजी लगानी रोक्ने कारणका रूपमा हेर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुको प्रमुख कारण परियोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म निजी क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिक हुँदै जानु हो । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई सडक, पर्यटन तथा सहरी पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि निजी लगानी थप बढाउन सकिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्