काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोजिरहेको नेपालले अहिलेसम्म आवश्यक रकम र प्राथमिकताका क्षेत्र समेटिएको विस्तृत प्रस्ताव भने तयार पार्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको तीनदिने भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेट गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव राखेका छन् । तर, नेपालले निश्चित रकम माग नगरेको र भारतले पनि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा भएपछि मात्रै सहयोगको दायरा तय गर्ने संकेत दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय पक्षसँग पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको विषय उठाए पनि निश्चित रकम तोकेर प्रस्ताव नगरिएको बताएका छन् । भारतले नेपालले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको विस्तृत मूल्यांकन गरेपछि मात्रै सहयोगको आकार निर्धारण गर्ने जनाएको हो । यससँगै नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भारतसँग कति रकम माग्ने भन्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ, त्यसबाट के पुनर्निर्माण गर्ने र प्राथमिकता कुन आयोजनालाई दिने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नु बनेको छ ।
क्षतिको मूल्यांकन भयो, परियोजनागत प्रस्ताव बाँकी
सरकारले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्यांकन भने गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गरिएको मूल्यांकनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी मूल्यांकन छ । बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
तर, प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले कुल आवश्यकताको आकार देखाए पनि त्यसलाई भारतलगायत विकास साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्न मिल्ने क्षेत्रगत र परियोजनागत प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व उच्चअधिकारीका अनुसार भारतसँग सहयोग माग्न जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पुनर्निर्माणको आवश्यकता र त्यसका लागि चाहिने स्रोतको स्पष्ट खाका बनाएर मात्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न सकिन्छ । ‘हामीलाई यति नोक्सानी भयो भनेर मात्रै गएर हुँदैन । कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ र त्यसबाट के पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गृहकार्य गरेर पुर्ण तयारीका साथ जानुपर्दथ्यो,’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि भारतले खाद्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार फरक हुन्छ। त्यसका लागि छुट्टै गृहकार्य आवश्यक पर्छ । नियमित बजेटबाट हुने विनियोजनभन्दा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षेत्रगत र परियोजनागत प्रस्ताव लैजानुपर्ने भए पनि त्यसको तयारी अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । ‘तत्काल राहतका लागि भारतले सामग्री र जनशक्ति पठायो । अहिले लक्ष्य भनेको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो स्रोत जुटाउनु हो,’ स्रोतले जनाएको छ।
‘आर्थिक कूटनीतिमा गृहकार्य पुगेन’
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि अहिले नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ठूलो विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन क्षतिको तथ्यांक मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्नेबारे राष्ट्रिय तहमा सहमति र स्पष्ट तयारी आवश्यक हुन्छ । ‘आर्थिक कूटनीति अहिलेका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर हामी गृहकार्य कम गर्छौं, आफ्नै बीचमा सहमति र परामर्श पनि कम गर्छौं । त्यसकारण आर्थिक कूटनीति कमजोर भएको छ,’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालले भारतसँग मात्रै नभई चीन, अमेरिका, फ्रान्सलगायत विकास साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थालाई समेत परिचालन गर्ने गरी एउटै आधारमा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाट नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउन सक्ने उनले बताए ।
भारतको सहयोगमा रकमभन्दा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण
भारतले २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो । उक्त ऋणको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन नसकेको र त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि नेपाल–भारतबीच छलफल भइरहेको छ । यसपटक भने भारतले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित रकम घोषणा गरिसकेको छैन । भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा गरेपछि भारतले सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने संकेत दिएकी छन् ।
त्यसैले अहिले नेपालका लागि भारतबाट आउने सम्भावित सहयोगको रकमभन्दा कस्तो प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । पूर्वअधिकारीका अनुसार राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धले सहयोगको वातावरण बनाउन भूमिका खेले पनि त्यसलाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्न नेपालको गृहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘युएनलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । युएनले पैसा दिने होइन, तर उसले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घोषणा गरिदियो भने त्यसले सहयोग जुटाउन आधार तयार गर्छ।’
सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने वा मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्य संस्थासँग छुट्टाछुट्टै सहयोग माग्ने विकल्प अघि सारेको छ । यसरी भारतसँगको पछिल्लो वार्ता तत्काल रकम प्राप्त गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने प्रारम्भिक कूटनीतिक पहलका रूपमा देखिएको छ । तीन दिने भारत भ्रमणमा गएका अर्थमन्त्री वाग्ले शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । नेपाल न्युज बैंक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्