काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई राज्यले केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले देशभित्र उत्पादन, उद्यम र रोजगारीको आधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
थापाले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि राज्यको दृष्टिकोण अझै कर उठाउने र नियमन गर्ने तहमा सीमित रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनका अनुसार देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो। युवालाई देशमै रोक्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यम विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामा जोड
थापाले उत्पादन र रोजगारीको आधार बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र नियम परिवर्तन हुने अवस्थाले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमा स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न राज्यबाट स्पष्ट नीति, पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था र सुरक्षित लगानी वातावरण खोज्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
देशभित्रै उत्पादन र उद्यम विस्तार गर्न नसकिएसम्म रोजगारीको समस्या समाधान नहुने भन्दै थापाले आर्थिक विकासलाई निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
‘निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारका रूपमा हेरौँ’
थापाले निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रतिस्पर्धी वा केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने लगानी, उत्पादन, रोजगारी र राजस्वलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यले सहजीकरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले सबै आर्थिक गतिविधि आफैँ सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने क्षेत्रमा राज्यले नीति, पूर्वाधार र नियमनको वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रलाई आयात, विप्रेषण र उपभोगमा आधारित संरचनाबाट उत्पादनमुखी दिशामा लैजान सकिने उनको निष्कर्ष छ।
रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र निर्णायक
थापाले रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार निजी क्षेत्रको विस्तार भएको बताएका छन्। सरकारी रोजगारीले मात्र देशको ठूलो युवा जनशक्तिलाई समेट्न नसक्ने भएकाले निजी उद्योग, व्यवसाय, उद्यम र नयाँ प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
युवाको सीप र क्षमतालाई देशभित्रै उपयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्यमशीलता, प्रविधि, उत्पादन र नयाँ व्यवसायका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तत्काल टेवा दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक क्षमता बलियो बनाउन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी र उद्यम विस्तार गर्ने वातावरण दिनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक भएको थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
थापाले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने हो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने क्षेत्र मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको सहयात्रीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको राजनीतिक प्रतिवेदनको आर्थिक दृष्टिकोण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्