काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनमा लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता विकास र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। थापाले सुरुवातमै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।युवाका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा अधिकारमुखी बनाउने र आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
त्यस्तै, जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार विकास योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बसोबास गर्छन् र कहाँ सेवा आवश्यक छ भन्ने आधारमा विकास योजना तथा सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि २९ बुँदे थापाको प्रतिवेदनमा सामेल छ। जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै पूर्वाधार, बस्ती विकास र अन्य विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसरी प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने र सामाजिक अवसरमा समान पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई आर्थिक कार्यदिशाका आधारका रूपमा अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्