Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
११ असार २०८३, बिहीबार
Advertisement

सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सरकारको दण्डा,ट्रोल गर्ने र गलत सूचना दिनेलाई १ लाखदेखि करोसम्मको जरिवाना

सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सरकारको दण्डा,ट्रोल गर्ने र गलत सूचना दिनेलाई १ लाखदेखि करोसम्मको जरिवाना
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी  प्रस्ताविक विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारले तयार पारेको सो विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो । विधेयक आज राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

दर्ता भएको विधेयकमा कडा प्रावधान समेटिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने, ट्रोल बनाउन नपाइने गरी प्रावधान समेटिएको छ । भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा वा सेयर गरेमा पाँच लाखसम्म जरिबाना गराउने कडा व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस विपरीतको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ दार्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै गलत सूचना दिनेलाई पन्ध्र लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विधेयकले फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीहरुले दर्ताबिना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेसँगै अब सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा आएपछि ६ महिनाभित्र फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालले सरकारको सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेसंगै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नभए सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ। सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो विधेयक संसदमा पेस भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit