काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले विभिन्न माग राखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहिबार संघले १९ बुँदे माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतबाट नघट्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको छ । यसैगरी, पेट्रोलियम ऐन, नियम र कानुनको निर्माण गरी एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नुपर्ने,साथै निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत संघले गरेको छ । उद्योगहरू मर्जर गर्न चाहेमा मर्ज गर्न सकिने आवश्यक कानूनी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नेपाल आयल निगम मार्फत आयात भैरहेको खाना पकाउने एल. पि. ग्याँसको गुणस्तर मापन गर्ने आयल निगम सँग ल्याब नभएकाले ७ महिना भित्र गुणस्तरीय आधुनिक ल्याबको स्थापना हुनु पर्ने जस्ता माग संघको छ ।
संघले फागुन १८ गतेदेखि ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूका माग सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।
देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने भएका छन् । संघले फागुन ६ गतेदेखि भारतको इन्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको ग्यास बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फागुन १२ गतेदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू कुनै पनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने र फागुन २२ गते शनिबारदेखि देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण डिपो बन्द गरिदिने संघले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्