काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन कर्जामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षापछि सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा सीमित गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
यसअन्तर्गत, अब व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकहरूबाट ६० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह हुन सक्नेछ। बाँकी ४० प्रतिशत रकम ग्राहक स्वयंले डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बैंकहरूले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार ग्राहकहरूले मात्र २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे पुग्ने स्थिति थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै अब विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले थप २० प्रतिशत रकम जुटाउनु पर्नेछ।
यस नीतिगत परिवर्तनले विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि यो नयाँ व्यवस्था आर्थिक भार थपिने संकेत हो। यसैबीच, आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) सवारीसाधन व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंकको निर्णयबाट केही हदसम्म लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरू लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी कडाइ गर्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको यो नीतिले आईसीई सवारीसाधन उद्योगलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। अब ग्राहकहरूले उच्च डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनको मागमा गिरावट आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्