काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए । निजीकरणलाई एकमात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी गरेको र प्रतिफल समेत आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। सूचना प्रस्तुत गर्दै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको धारणा सापकोटाले सदनमा राखेका थिए। यस्तै अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने पक्षमै सांसद उर्मिला माझीले पनि सूचना दर्ता गरेकी थिइन। उनले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदा जनताको हितपछि पर्ने तर्क गरिन । उनले भनिन्, “विगतका नजिर हेरौँ, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल जस्ता थुप्रै संस्थान निजीकरण गर्दा त्यस समयका मजदुरको अवस्था के भयो, त्यसले के उपलब्धि भयो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।”
यसैगरी, सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) ले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावनाअनुसार अध्यादेश नआएको भनाइ राखे। “अध्यादेश जनताको पक्षमा छैन”, सांसद दोङले भने । सांसद छिरिङ ल्हामुलामाले भन्सार चुहावटमा कम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न छोडेर सरकार अध्यादेशमा लाग्नु गलत भएको धारणा राखे । सांसद मेटमणि चौधरीले व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको अध्यादेशको अध्ययनबाट बुझिने बताए । व्यक्तिलाई पोस्ने गरी अध्यादेश आएको भनाइ चौधरीको छ ।
सांसद प्रेम सुवालले निजीकरणका नाममा नेपालीलाई अगाडि राखेर विदेशी पुँजी र त्यही पुँजीले चुनावमा सहयोग गरेर देश बनाइदिने स्थिति भएको टिप्पणी गरे । अध्यादेश कुलीन वर्गले जनतालाई शोषण गर्न निजीकरणको संशोधन अध्यादेश ल्याएको धारणा उनको छ । सांसद सुवालले यस अध्यादेशले युवा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने टिप्पणी गर्दै पास गर्न नहुने बताए ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले निजीकरण भन्ने शब्दमा सुनपानी छर्केर सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन मात्रै भएको बताइन् । उनले भनिन्, “खास काम गर्न केले रोक्यो, के कुरा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पुरानो ऐनले छेकेर यो अध्यादेश ल्याइएको हो स्पष्ट छैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्