सरकारको निर्णय विरुद्द सर्वोच्च पुगे कुलमान, पद पुनस्थापनाको माग

काठमाडाैं । सरकारले गरेको निर्णय अन्याय र पूर्वाग्रपूर्ण भएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । बुधबार उनी सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग राख्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

विज्ञापन

उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।