काठमाडौं । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।
लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दालाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी हुन्। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा रिहा गरेका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरीले लामिछानेलाई साँझ ८स्३० बजे घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। रिट निवेदक पक्षले पक्राउ प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्