काठमाडौं । काठमाडौं महानगपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई नियमित काममा फर्काउन अस्वीकार गरेको छ ।
महानगरले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काटेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन नसकिने जनाएको हो । संघीय मन्त्रालयको पत्र काटेरै गुरागाईंलाई महानगरमा फर्काउन भनेको थियो ।
जवाफमा महानगरले मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै नयाँ कार्यकारी वा निमित्तको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन भनेको हो । ‘काठमाडौं टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन भएकोले यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२)(छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो ’ महानगरले पत्रमा भनेको छ ।
साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निक्यौल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्वपूर्ण विषयमा प्रशासकीय अधिकृतको गल्ती भेटिएकाले सो बारे अध्ययन भैरहेको उल्लेख गर्दै महानगरले संघीय प्रशासन मन्त्रालयलाई गुरागाईंलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरित हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरु समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्दर्छौ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्