काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा देशभरका मोबाइल व्यवसायीहरूले अनेकौं अड्चन खेप्नु परेको बताएका छन् । सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार विन्दुमै लागू गरेर कडाइ गर्न थालेपछि घिमिरेले सरकारको उक्त कदम राम्रो भएपपिन मोवाइल व्यवसायीको हकमा भने घातक हुने तर्क गरे ।
विदेशबाट आउने सामानमा भन्सार पास हुँदा नै एमआरपी कायम गराउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेपनि व्यवसायीले चार पाँच वर्ष अघि ल्याएका सामग्रीमा एमआरपी कायम नभएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल ठूलो मात्रामा रहेको स्टक खाली गराउन नसकिने बताए । यदी सरकारले एमआरपीमा कडाइ गरेर बजार अनुगमन बढाए व्यवसायीहरु मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी एमआरपीको पक्षमा छौं। तर एमआरपी लगाउँदा खुद्रा व्यवसायी र आन्तरिक डिलरहरुलाई प्रेसर हुनुभएन,’ घिमिरेले भने, ‘एमआरपी कायम भएर नआएकै कारण अहिले पनि व्यवसायीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्षदेखिका धेरै सामानहरु स्टक छन् ।’
हाल मोवाइल व्यवसायीहरु त्रासमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले सरकारले व्यवसायीहरुका लागि स्टक क्लियर गर्न समय दिनुपर्ने र प्रष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग गरे । तत्काल अनुगमन गर्दा मोबाइल व्यवसायीहरुले एमआरपी लगाएको नपाए कारवाही हुने अवस्था आयो भने समस्या हुने उनले बताए । ‘मोवाइल आयात गर्दाखेरि नै भसारबाट आयातकर्ताहरुले त्यो टाँसेर हामीलाई पठाउनुपर्ने हो । त्यसको व्यवस्था भएको छैन्, जसका कारण हामीजस्ता मझौला व्यवसायीलाई कानुनी डन्डा बर्षाउनु सान्दर्भिक छैन्,’ उनले भने ।
चोरीका सेट र अनलाइन पेमेन्टको जोखिम
चोरीका मोबाइल सेटको कारोबार र अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीका कारण व्यवसायीहरू अनावश्यक रूपमा साइबर ब्यूरो धाउनुपर्ने अवस्था आएको घिमिरेले बताए। कुन सेट वैध हो र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुँदा सफ्टवेयर अनलक गर्ने प्राविधिक र व्यवसायीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्ने गरेको उनले दुख व्यक्त गरे।
एमआरपी र स्टकको समस्या
सरकारले लागू गर्न खोजेको अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी प्रणालीको समर्थन गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका वैज्ञानिक नभएको उनको तर्क छ। ‘रिटेलरले होइन, उत्पादक वा आयातकर्ताले नै भन्सार विन्दुमा एमआरपी तोकेर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने। पुरानो स्टक रहेका सामानमा तत्काल एमआरपी खोजेर अनुगमन गर्दा व्यवसायीमा त्रास फैलिएको उनले बताए।
एमडीएमएसमा अन्यौलता
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा भन्सार छली र अवैध मोबाइल भित्रिने क्रम नरोकिएको उनले दाबी गरे। सरकारले यसलाई कि त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कि त खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले यसबाट राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको उल्लेख गरे। ‘विमानस्थलबाटै पनि विदेश जानेहरुले व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक व्यवसायिक रुपमा नै मोबाइल फोनहरु भित्रिरहेको छ । यहाँको बजारलाई त्यसले दुषित् बनाइरहेको छ । ट्याक्स–भ्याटमा काम गर्नेहरु अप्ठेरोमा परेका छन्,’ उनले अगाडि भने,‘ एमडीएमएस लागू हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी होइनौं । तर सरकारले यो विषयमा पनि लामो समयदेखि अन्योलमा राखिराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसकारण पनि हामी प्रहरी प्रशासनसँग मुकाविला गरिरहनु परेको छ । त्यसैले सरकारले यो लागू गरोस् होइन भने खारेज गरोस् । व्यवसायी र उपभोक्ता कसैलाई पनि अलमलमा राख्न मिल्दैन् ।’ एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्न व्यवसायीहरुले धेरै पहल गरेको सुनाउँदै उनले सरकारले रोकेको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विगतको सरकारले यसलाई विचैमा रोक्यो । अब यो लागू गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई राम्रो हुन्छ । करछली रोकिन्छ,’ उनले भने ।
सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको वैधानिकता
नेपालमा सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको ठूलो बजार भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति नभएको घिमिरेको भनाइ छ। महासंघले ग्राहक सम्झौता पत्रको अवधारणा ल्याउन लागेको र यसलाई गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यविधि बनाएर वैधानिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘विगतदेखि नै हामी वैधता दिलाउने प्रयासमा थियौं । नयाँ सरकारलाई पनि यसबारे प्रष्ट बुझाएर वैधताको बाटोमा जानेछौं। सेकेन्डह्यान्डको नीतिगत प्रष्टता नहुँदा राज्यले धेरै राजश्व वा कर गुमाइरहेको छ। सरकारलाई यसबारे बताउनेछौं,’ उनले भने ।
विगतका सरकारका गृहमन्त्रीलेखि संचारमन्त्री र संचार सचिवसम्मलाई महासंघले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेको भएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो उनको छ । ‘ नीति नहुँदा उपभोक्त ठगीमा परेका छन् । बजारमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । वैधानिकता कायम हुने हो भने पुराना सेकेण्डह्याण्ड फोनहरुमार्फत सरकारले राजश्व उठाउन सक्छ । देशको पैसा देश भित्रै रहने वातावरण बन्न सक्छ,’उनले प्रष्ट पारे ।
उनका अनुसार देशभरका मोबाइल व्यवसायीहरुको अर्को प्रमुख समस्या मार्जिन हो। मोबाइल सेट विक्री गर्दा मार्जिन न्यून भएकाले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको घिमिरेले सुनाए । ‘मोबाइल सेट मात्रै बेचेर कुनैपनि पसल सर्भाइभ हुनसक्ने अवस्था छैन् । आफ्नो खर्च टार्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले सम्बन्धित ब्रान्ड वा कम्पनीहरुसँग हामी निरन्तर पहल गरिरहेका छौं । तर पनि अपेक्षाकृत मार्जिन बृद्धि हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले भने । सेकेन्डह्यान्ड कारोबार र लक–अनलकका कारण धेरै मोबाइल व्यवसायीहरु प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रण परिरहेको र त्यसको प्रष्ट नीतिको तत्काल आवश्यकता परेको उनको बुझाइ छ । ‘सेकेन्डह्यान्ड सेटको कारोबार गर्दा कतिपय व्यवसायी साथीहरु प्रहरी प्रशासनमा पुग्नुभएको छ । लक–अनलक गर्दाको अलग्गै समस्या छ । चोरीको हो कि वैध हो भन्ने कुरा व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन । यदि लक खोलिदिएको भनेर प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने कारवाहीमा पर्ने गरेका छौं । प्रहरीले पक्राउ नै गर्नु दुःखद् विषय बनेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै उनले मोबाइल मर्मत गर्ने प्राविधिकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सीटीईभीटीसँग सहकार्य गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने योजना महासंघले अघि सारेको जनाए । हाल करिब ५ लाख मानिस यस व्यवसायमा आश्रित रहेको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायीको हकहितका लागि सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर काम गर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्