काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा करका दरभन्दा करको दायरा बढाउन सुझाव दिएका छन्। सोमबार महासंघ सचिवालय, टेकुमा आयोजित बजेट तथा राजस्व तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने नीति तथा बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रले केवल आफ्नो फाइदाका लागि मात्र नभई, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक
अध्यक्ष ढकालले देश विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ कि सरकार र निजी क्षेत्र फरक हुन्, तर हामी एउटै यात्राका सारथी हौं। साझा उद्देश्यका लागि मिलेर काम गर्दा मात्र सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।” पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन नीतिगत सुधारहरू गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती सुधारका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताए।
उद्योग प्रवर्द्धन र राजस्व वृद्धिको सन्तुलन
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनसँगै राजस्व वृद्धिलाई समेत ध्यानमा राखी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले व्यवसाय सञ्चालनका प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि पनि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकता उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा रहनुपर्ने सुझाव दिए।
सरकारी निकायको धारणा
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक कपिल सुवेदीले आधार र पुष्टि सहितका सुझाव आएमा कार्यान्वयन सहज हुने बताए। भन्सार विभागका निर्देशक सुशिल शर्माले सरकारलाई समेत राजस्व संकलनको दबाब रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिने बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने भन्दै सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि समावेशी तथा प्रभावकारी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्