काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्ने रकमलाई सबै प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ अनुसार, वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो सिएसआर कोषको रकम न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार, कुनै पनि संस्थाले सिएसआर रकम एकै कार्यमा कुल खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउनेछ। तर, राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिमा विशेष सार्वजनिक महत्वका कार्यका लागि अपवादस्वरूप सहमति गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, कुनै संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, विज्ञापन, र्याली तथा राजनैतिक दलका कार्यक्रममा खर्च गरिने रकमलाई सिएसआर खर्चका रूपमा मान्यता नदिइने स्पष्ट गरिएको छ। संस्थापक, सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापक पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिने खर्चलाई पनि सिएसआरअन्तर्गत नराखिने उल्लेख छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सिएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ मार्गदर्शनले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतका आधारमा सिएसआर कोषमा रकम छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेपछि कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ। मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्