काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ मत विभाजनबाट बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलका सांसदले उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ को उपनियमन १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्यकोे दस्तखतसहित मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्न ती सांसदहरूको माग थियो ।मत विभाजन गर्दा उपस्थित एक सय ३६ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।
यसअघि विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन, सहकारी पीडितसँग सरकारले बेलाबखत गरेको सहमति, विज्ञहरूको सुझाव र हालको आवश्यकतालाई आधार मानेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । ‘संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित अधिकांश विषय विधेयकले समेटेको छ’, उनले भने ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान एवं अहिले देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
विधेकयमाथि प्रतिनिधिसभामा २९ वटा एकल र एक वटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल, सूर्य थापा, सोविता गौतम, निशा डाँगी, उर्मिला माझी, मनिष झालगायतले संशोधन राखेका थिए । ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधन गर्न खोजिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधन गरी सहकारी प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
हाल सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुधार गर्न भन्दै सरकारले यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको जनाएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता उनीहरूको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनेछ ।
एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले कुनै व्यक्तिले कुनै एक तहको सहकारी संस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वा लेखासमितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋण सीमा पनि तोकेको छ । सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म रहनेछ । साथै, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा कर्जा सूचना केन्द्रको गठनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत राखिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यता लिई ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने साथै रु १० लाखभन्दा बढी ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्