काठमाडौं । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सो बारे बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुटन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको अर्थ सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले संक्रमणकालीन रणनीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् । यसैगरी, व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने कार्यका जिम्मेवारी समेत अर्थकै हो । स्तरोन्नतिका मापदण्डहरुमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सुचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । देशभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने बताइएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्