कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। बागमती प्रदेशभर क्रियाशील निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी बजेटमा आफ्ना सुझाव र मागलाई समेट्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेवार, गुणस्तरीय र गतिशील बनाउने १० बुँदे मागपत्रसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक निवेदन पेश गरेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका अनुसार व्यवसायिक उद्देश्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने ध्येय राखेका निर्माण व्यवसायीहरू अहिले थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारको सहयोग, निर्देशन र सहकार्य आवश्यक भएको १० बुँदे मागपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माण क्षेत्रका आफ्नो मागलाई समेट्न समेत आग्रह गरेको छ। महासंघले मागमा नयाँ निर्माण फर्म दर्तामा राजस्व सहुलियत दिनुपर्ने, नविकरण अवधि १० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, पुराना रोकिएका फर्मका जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने लगायतका विषय समेटेको छ । यस्तै, व्यवसायीक स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधन, मेसिन तथा औजारहरूको नविकरण शुल्क घटाउनुपर्ने र लामो समयदेखि नविकरण नभएका सवारीसाधनका लागि न्यूनतम शुल्कमा नविकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत उठाएको छ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसायीले सम्पन्न गरेका निर्माण योजनाको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गरिनुपर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै व्यवसायीहरूको संरक्षण र महासंघको सचिवालय व्यवस्थित गर्न भूमि सहितको कार्यालय व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको सहयोग माग गरेको छ ।
महासंघले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना प्रभावकारी बनाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहहरूले वितरण गरेका ‘घ’ वर्गका निर्माण इजाजतपत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, योजनाहरूको ०.१ प्रतिशत हिस्सा निर्माण व्यवसाय कोषमार्फत खर्च गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग पत्रमा उल्लेख छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै योजनामा २० प्रतिशत पेश्की रकमको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्