काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मा आधारित कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायाग्राम’ प्रयोग गरेको बताए। उनका अनुसार ग्यास अभाव कुनै एक कारण वा निकायको कमजोरीका कारण नभई आपूर्ति, पूर्वाधार, आर्थिक नीति, वितरण प्रणाली, प्रविधि, जनशक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलगायत विभिन्न कारकको संयुक्त परिणाम हो। ‘हाम्रा आम नागरिकले एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ र समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ। समस्याको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले ‘फिसबोन डायाग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको छ’, मन्त्री साहले भने ।
यसैगरी, उनले ग्यास अभावका प्रमुख कारणमा आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण तथा रिफिलिङ क्षमता, डिलर तथा सेवा केन्द्रको असमान वितरण, खाली सिलिन्डर फिर्तामा हुने ढिलाइ, माग–आपूर्तिबीचको असन्तुलन, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी रहेको बताए। ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई केवल कति सिलिन्डर आयो भन्ने आधारमा नभई लोडिङदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने समय, रिफिलिङ क्षमता, भौगोलिक वितरण, मूल्य, सुरक्षा तथा सिलिन्डरको पहिचान र ट्रेसिबिलिटीलाई समेत समेटेर विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ। ‘टेक्नो–इकोनोमिक इन्जिनियरको रूपमा मैले यस संकटलाई कति सिलिन्डर आयो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित राखेको छैन। लोडिङदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने समय, रिफिलिङ क्षमता, वितरणको भौगोलिक सन्तुलन, मूल्य, सुरक्षा तथा सिलिन्डरको पहिचान र ट्रेसिबिलिटीलाई एउटै आपूर्ति प्रणालीका सूचकका रूपमा हेरिएको छ,’ उनले भने ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मा केन्द्रित कार्ययोजना अघि बढाएको पनि उनले बताए। आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गर्न ‘पर्ट एनालाइसिस’ गरिएको र त्यसबाट कृष्णभीरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति छिटोभन्दा छिटो सामान्य बनाउन पर्ट एनालाइसिस गरी आपूर्ति प्रक्रियाको सबै चरणको अध्ययन गरियो,’ उनले भने, ‘विश्लेषणबाट कृष्णभीरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको क्रिटिकल पाथमा रहेको देखिएपछि सडक विभागका महानिर्देशकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी सडक निर्माण तथा सञ्चालनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाइयो।’
मन्त्री साहका अनुसार ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत औपचारिक पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए। ग्यास बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएपछि गत साउन २० गतेदेखि नै क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरी गुनासो सम्बोधन तथा सहजीकरणको काम सुरु गरिएको उनले बताए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन २१ गते तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, मन्त्री साहले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति तथा वितरण बढेको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको साउनमा २९ दशमलव ४ प्रतिशत, भदौमा २५ दशमलव ५६ प्रतिशत र असोजका पहिलो चार दिनमा ६९ दशमलव ५८ प्रतिशतले सिलिन्डर आपूर्ति तथा वितरण बढेको छ। ‘तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको श्रावण महिनामा २९ दशमलव ४ प्रतिशत, भाद्र महिनामा २५ दशमलव ५६ प्रतिशत र असोजको चार दिनमा ६९ दशमलव ५८ प्रतिशत सिलिन्डर आपूर्ति तथा वितरण वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तत्काल ३०० वटा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री साहले जानकारी दिए। ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा उहाँको सम्पूर्ण टिमले तत्कालै ३०० इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु’, मन्त्री साहले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्