काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ।
विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उपभोक्तामाथिको कर भार घटाउने उद्देश्यले भ्याट हटाउने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सहमति जुटेको स्रोतले जानकारी दियो । विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। हाल मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु ग्राहकबाट ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरेलु ग्राहकबाट १३ प्रतिशत भ्याट उठाइँदै आएको छ। विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा घरेलु उपभोक्ताको खर्च बढ्नुका साथै उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत् उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेका बेला खपत बढाउनु आवश्यक भएकाले करको भार घटाउने तयारी गरिएको जनाएको छ। भ्याट हटेपछि विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङलगायतका क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्