काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।
दुईदिने बैठकमा दुवै देशले बजार पहुँच विस्तार, भन्सार सहजीकरण, रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी र सीमा पूर्वाधार सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । भारतको वाणिज्य विभागका संयुक्त सचिव उज्ज्वल कुमार घोष र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संयुक्त सचिव बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १६–१७ मा नयाँदिल्लीस्थित वाणिज्य भवनमा बैठक बसेको हो।
बैठकमा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, औषधि, मेडिकल उपकरण र आयुष उत्पादनको व्यापारलाई सहज बनाउने उपायबारे छलफल भएको थियो । यससँगै गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा तथा वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठाइएको थियो ।
भन्सार सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन पूर्व–आगमन सूचना आदानप्रदान, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विद्युतीय प्रमाणीकरण, भन्सार प्रणालीको स्वचालन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ। दुवै पक्षले वैध व्यापारलाई सहज बनाउँदै प्राथमिकताप्राप्त व्यापार व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेमा जोड दिएका छन् । पारवहन र कनेक्टिभिटी बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । रेल तथा सडकमार्फत मालवाहक ढुवानी, एकीकृत जाँच चौकी र स्थल बन्दरगाह पूर्वाधारको उपयोग बढाउने तथा सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाउने उपायबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, खाद्य सुरक्षा, मापदण्ड, वनस्पति क्वारेन्टिन र अनुरूपता परीक्षणका क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । बैठकले वैध सीमा–पार व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुका साथै अनधिकृत व्यापार र व्यावसायिक ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, प्राविधिक रूपमा थप अध्ययन आवश्यक विषयमा समयबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख लगानी स्रोत भएकाले यस बैठकबाट द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन सुविधा र आर्थिक सहकार्य थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्