बजेट छलफल : उत्पादकत्व, विकास खर्च र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउने कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्छ 

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानीकर्तालाई आकर्षण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्रको गति पुनर्स्थापित गर्नु कानून संशोधन मात्रै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन थप प्रयास जारी राख्ने आस्वासन दिए । बजेटबाट सम्भव भएसम्म समस्याको समाधान बजेटमै गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘तपाईंहरूको मनोबल नबढाई, लगानीकर्ता आकर्षित नगराई र रोजगारी सिर्जना नगरी देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।’

यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र देशको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा रहेको धारणा राखे ।

उनले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने तथा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम बजेटको प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।’

ढकालले लगानीको सम्भावना भएर पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटेका कारण लगानी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी बजेटमा २०८२–९२ लाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी स्थिरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरकारलाई ढकालको सुझाव थियो।

यस्तै, उनले लगानी बाधकको रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्