काठमाडौं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अन्य संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणबाट यस आर्थिक वर्षमा मात्र ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगती बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो।
संघीय सरकारअन्तर्गत ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, अर्थात् १।५४ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ।
प्रदेश सरकारतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ अर्ब २० करोड ९१.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहतर्फ हाल वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ तह गरी ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड ९२.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै, समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ।
४३ वटा संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। साथै ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श अनुसार १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड बराबरको रकमको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्ला वर्षहरूदेखि बाँकी रहेका बेरुजुमध्ये यो वर्ष फस्यौट तथा समायोजन गरी पनि ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु अझै बाँकी रहेको छ।
यो वर्ष लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणको क्रममा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ। कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँमध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट शोधभर्ना लिन बाँकी ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना १४ अर्ब ३३ करोड, जमानतमा दिइएको तर भाखा नाघेको ऋणको सावाँ र ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड तथा लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउन र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न कडाइका साथ कदम चाल्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्