कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिमा आयोजना गरिएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विषयमा संसद सदस्यहरूले महत्वपूर्ण सुझाव तथा चिन्ताहरू राखेका छन्।
एमाले सांसद सूर्य थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बिषयमा स्पष्ट समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘लहडको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु हुँदैन, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने। उनका अनुसार हालको ८७ थरीका भत्ताहरू ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले ‘सेतो हात्तीु जस्तो भार थपेको छ। उनले सामाजिक न्यायका नाममा दिइने भत्ता तिनलाई दिइनुपर्ने उल्लेख गरे जसलाई साँच्चै आवश्यक छ,’न्युरोडमा घर भएका ८० वर्षे र कर्णालीका ८० वर्षेलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे।
थापाले ‘सांसद विकास कोष’ भन्ने अवधारणालाई गलत रूपमा प्रचार नगरिनुपर्ने बताए। “सांसदलाई विकास गर्न दिनुपर्छ, निर्वाचन क्षेत्रबारे सबैभन्दा बढी जानकारी सांसदसँगै हुन्छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले बजेट प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘मुगु, हुम्ला जस्ता जिल्लाको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि उमेर मात्र होइन, अवस्था हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छा राम तामाङले संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन न्यून हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘बजेट छलफल ढिलो भयो, कार्यान्वयन ५ प्रतिशत पनि नहोला,’ उनले भने। उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो नीतिले चोभार भन्सारमा गाडी थुप्रिएको जनाए। ‘गत वर्ष पनि यस्तै कारणले २ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरियो,’ उनले भने ।
उनले सांसद विकास कोष नभएको भन्दै योजनाबद्ध ‘विकास प्याकेज’ आवश्यक रहेको बताए। प्रत्येक सांसदलाई ५० करोडको प्याकेज दिन सकिन्छ कि भनेर उनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीलाई प्रश्न गरे।
सांसद अमरराय माझीले बजेटमा उत्पादन र रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भनिए पनि कसलाई र कुन क्षेत्रमा दिने भन्ने विषयमा नीतिगत तहमा स्पष्टता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्