कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ कार्यायोजना तयार गरी आज सार्वजनिक गरिएको छ । सो कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पाँच प्रकारको समयसीमा राखेर कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ ।
जसमा तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको समय तोकेर कार्यायोजना तयार गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार विभिन्न १४ वटा कानून खारेज गर्ने सुझावलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने भएको छ । जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ , क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ , बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ खारेज गरिने छन् ।
यसैगरी, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ रहेका छन् । यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयहरुसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानतर्फ, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. १ वर्षभित्र खारेज गरी यी संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोनमा समावेश छ । समयमै लेखापरीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निरन्तर कारबाही गर्ने समेत उल्लेख छ ।
यसैगरी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई १ वर्षभित्र गाभी सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने बताइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढङ्गले २ वर्षसभित्र व्यवस्थापन गरिने कार्ययोजना बनेको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा २ वर्षभित्र परिणत गर्ने भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१/ २ को निर्णयबमोजिम पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। यो कार्ययोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्