कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भिजिट भिसा दुरुपयोग आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकका विषयमा सोसल मिडियाले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हक नराख्ने टिप्पणी गरेको छ ।
आइतबार दिउँसो बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको संलग्नतामा नक्कली कागजपत्र बनाई भिजिट भिसामा मानव तस्करी भैरहेको विषय बाहिरिएपछि सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय रहेको बताए । उनले मिडिया र सोसल मिडियाद्वारा उक्त प्रकरणमा फैसला गर्ने हक कसैलाई नभएको टिप्पणी गरे ।
महासचिव पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि विषयमा अभियोजन, अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् । आमसञ्चारमाध्यम वा सोसल मिडियाले अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने हक राख्दैन।’ उनले थप भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दछन् । दोषी देखिएमा कारबाहीमा पर्दछन् । सोसल मिडिया र आमसञ्चारमाध्यममा के टिप्पणी भयो भन्ने कुराका आधारमा फैसला हुँदैन।’
अध्यागमनबाट भएको संगठित अपराधमा गृहमन्त्री लेखकको बलियो संलग्नता रहेको आशंका छ । आरोपित सचिवालयको कर्मचारीलाई धमाधम लेखकले गरेको सरुवाले नैतिक रुपमा प्रश्न खडा गरेको छ । अख्तियारले मुख्य आरोपी भनि बयान लिएको सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखककै अग्रसरतामा विमानस्थलमा पठाइएको थियो । जसले कतै गृहमन्त्री लेखक नै संगठित अपराधका हिस्सेदार थिएनन् ? भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
सहसचिव भट्टराईले अध्यागमन कार्यालयमा बसेर भिजिट भिसाको नाउँमा नक्कली काजगपत्र बनाई मानव बेचबिखनको संगठित जालो निर्माण गरेको र दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुली गरेका आधारहरू भेटिएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बाहिर आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्