कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिपछि आएको यो पहिलो समीक्षा हो, जसमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू गरिएको छन्।
समीक्षामा सबैभन्दा चर्चामा आएको निर्णय भनेको सेयर धितो कर्जासम्बन्धी जोखिम भारलाई घटाउने हो। यसअघि पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा शेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत जोखिम भार तोकिएको थियो। तर गभर्नर पौडेलले उक्त जोखिम भारलाई पुनः सतप्रतिशतमा झारेका छन्। अधिकारीमाथि शेयर बजारप्रति अनुदार भएको आरोप लागिरहेका बेला पौडेलको यो निर्णय पूँजी बजारमैत्री संकेतका रूपमा लिइएको छ।
समीक्षाले लगानी वातावरण सुधारतर्फ पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा हालै गरिएको संशोधनका प्रावधानहरू समेटेर ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसले विदेशी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई समेत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था प्रमाणित गर्ने कार्यविधि पनि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको परिदृश्यअनुसार सन्तुलित रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ। नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत, र बैंक दर ६।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात जस्ताका त्यस्तै राखिएको छ। तर वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा आएको मौद्रिक नीतिको यो पहिलो समीक्षा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित देखिएको छ। यसले पूँजी बजारदेखि समग्र वित्तीय प्रणालीसम्म सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्