काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
बजेटमा चालू खर्चतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ। कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगत खर्चतर्फ भने ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारका लागि छुट्याइने पुँजीगत बजेटको हिस्सा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगार सृजना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले राजस्व, आन्तरिक ऋण, र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमार्फत बजेटको स्रोत जुटाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा कार्यान्वयनका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुने छ । ‘उक्त अनुमानित बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ अर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ न्यून हुने छ । त्यसको पूर्ती गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ ।राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्