काठमाडौं । सिंहदरबारमा सहमति भएको घोषणा भइरहँदा राजधानीका सडकहरूमा यात्रुहरू अझै अलपत्र छन्। देशभर सार्वजनिक यातायात नचलेको तेस्रो दिन — यात्रुको सहनशीलता र धैर्यको पनि परीक्षा लिइँदैछ। सरकार र व्यवसायीबीच राति ११ बजे सहमति भइसकेको भए पनि, यात्रुले बिहानैदेखि पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन्।
काठमाडौंको कोटेश्वर चोकमा भेटिएकी एक महिला, जो तीन दिनदेखि माइतीघर फर्कन खोजिरहेकी थिइन्, भन्छिन् —‘सुनियो सरकार र व्यवसायीबीच कुरा मिल्यो रे, तर हामी त अझै बाटोमै अलपत्र। अब यो सम्झौता कागजमै सीमित त होइन्’
सहमतिपछि पनि किन गाडी चलिरहेका छैनन् ?
सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच भएको सहमतिको केन्द्रमा राइड सेयरिङ को विषय छ — विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली, जसले निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेट) लाई भाडामा यात्रु बोक्न दिने व्यवस्था गरेको छ।
यही व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित बनायो। उनीहरू भन्छन्, ‘यो नियम लागू भयो भने हाम्रो व्यवसाय चौपट हुन्छ।’व्यवसायीहरूको अडान स्पष्ट छ जबसम्म गण्डकीको नियमावली खारेज हुँदैन, आन्दोलन रोकिन्न।
वरिष्ठ व्यवसायी सरोज सिटौला भन्छन् ,‘हामी सहमतिमा छौं, तर पहिलो बुँदा — राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन — पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म गाडी चल्दैन।’
यात्रुको जीवन अस्तव्यस्त
यो संघर्षमा सबैभन्दा पीडित को हो भने, त्यो यात्रु हो। बिदा सकेर काममा फर्कन खोज्ने कर्मचारी, अस्पताल जानुपर्ने बिरामी, विद्यालय जाने विद्यार्थी सबै जसोको दिनचर्या अस्तव्यस्त बनेको छ। राजधानीमा सेवा दिइरहेको साझा यातायात पनि गाडी कोचाकोच गरेर मात्र यात्रु लैजाँदैछ। कतिपय यात्रु त बाटैमा भाडा तिरेर मोटरसाइकलमा बसेका छन् त्यो पनि दोब्बर भाडामा। ‘कलंकीबाट बल्खु आउन २५० रुपैयाँ लिइराछ,’ एक यात्रुले राइड सेयरिङको महँगीमा आक्रोश पोख्छन्।
राजनीति, व्यवसाय र आम नागरिकबीचको दूरी
यो घटना केवल यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको टकराव होइन, राज्य नीतिमा सरोकारवाला सबै पक्षको समावेश नहुँदा कसरी आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। सरकार ‘सम्झौता गरियो’ भन्दै ढुक्क देखिन्छ, व्यवसायी ‘हाम्रो माग सुनिएन’ भन्दै सडकमा छन्, र यात्रु बीचमै पिसिएको अवस्थाबाट छुटकारा खोजिरहेका छन्।
समाधान कहिले ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ नेतृत्वको वार्ता टोलीले ‘समस्याको समाधान आजै आउँछ’ भनेको छ, तर यात्रुको प्रश्न फरक छ, ‘के हामी भोलिपनि पैदल हिँड्नुपर्ने हो ?
यो सास्तीको उत्तर सरकार र व्यवसायी दुवैले दिनुपर्ने समय आएको छ। सहमति केवल दस्तावेजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि देखियोस् ताकि जनताले विश्वास गुमाउन नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्