काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग हुने गरी ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार भइ समय अगावै स्पष्ट खाका बनाएर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै परिसंघले बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने निजी क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर घटाई पाँच रुपैयाँ कायम गरेको, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उत्पाददित वस्तुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ । उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ रुपमा कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बजेट आएकोमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
यस्तै, परिसंघले हरेक वर्ष सुन्नमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको विगतको नियतीलाई स्मरण गर्दै बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेट त्यसको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहँदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ,’परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्