काठमाडाैं । शिव प्रसाद घिमिरे नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । अर्थतन्त्रदेखि भान्छासम्म जोडिएको पेट्रोलियम व्यवसायमा लगानी गरेर सफलता हासिल गरेका घिमिरेको व्यवसायी यात्रा धेरै लामो छ । जुन कुरा उनले आफ्नो आत्मकथा ‘शुन्यबाट सुरु भएको व्यापार अपार’ किताबमा सर्वत्र वर्णन समेत गरेका छन्। एभरेष्ट, सुगम, प्रिज्मा लगायतका आधा दर्जन बढी ग्यास उद्योग, दर्जनभन्दा बढी पेट्रोल पम्प र ढुवानी ट्यांकरदेखी जलविद्युतमा समेत उनले लगानीको हात हालेका छन् ।
अटोमोबाइल, कत्था उद्योग, चियाबगान लगायतका व्यवसायमा हात हालेका घिमिरे नेपालको ठूलो व्यवसायिक घरानाको सूचीमा पर्छन् । उनै घिमिरेसँग हालै सार्वजनिक भएको बजेट, अर्थतन्त्र,एलपी ग्यास उद्योग क्षेत्रको वर्तमान, भविष्यगत अबस्था लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर घिमिरेसँग कर्पोरेट समाचारका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादिक अंशः
हालै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्र अहिलेको बजेटलाई लिएर निकै उत्साहित देखिएको छ । बजेटमा त्यस्तो केछ जसले तपाई उद्योग व्यवसायीहरु उत्साह ल्यायाे ?
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले अहिलेको आर्थिक मन्दिलाई ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि दिर्घकालीन नीति ल्याइदिन र त्यो बातावरण बनाइदिनका लागि विभिन्न फोरमहरुमा मार्फत आग्रह गर्दै आइरहेका थियौं । निजी क्षेत्रले खोज्ने भनेको पैसा होइन, दिर्घकालीन नीति हो । अहिलेको बजेटले विगतदेखि उठाउँदै आएको केही नीतिलाइ सम्बोधन गरेको छ । जति सम्बोधन गरेको छ त्यो निकै सकारात्मक छ , तर, पनि प्रर्याप्त छैन ।
निजी क्षेत्रबाट सरकारले दुई कुराको मात्र अपेक्षा राखेको हुन्छ, एउटा राजस्व संकलन, अर्को आर्थिक गतिविधि चलायमान । अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई साना, साना कुरा तर, दिर्घकालीन हित हुनेगरी सम्बोधन गरेको छ । जस्तो कोल्डस्टोरहरुमा भ्याट छुट दिएको छ, विदेशमा शाखा खोल्न नेपाली उत्पादनलाई बाहिर पठाउनका लागि वातावरण तय गरेको छ । हामी मुलुकसँग जे छ त्यहि बेच्ने हो,साउदी, कतारले तेलको भण्डारबाट खबौं रुपैयाँ बेचिरहेका छन् भने हामीले हिमालको पानी बेच्न किन नपाउने? हो त्यो हिमालको पानीको विदेशमा शाखा खोलेर ब्रान्डिङ गर्ने वातारण अहिलेको बजेटले दिएको छ । हामीले यस्तै नीति खोजेका हाैं । अब बजेटमा मात्र आएर भएन कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने हो । कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सकारात्मक रुपले अहिलेको बजेटलाई स्वागत गरेको हो । विगतको बजेटमा पनि यस्ता कुराहरु समेटिएका थिए। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिलेलाई कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित स्वागत गरेका हौं ।
लामो समय नेपालमा एलपी ग्यासको सन्दर्भमा रहेर काम गर्नु भयो, नीति निर्माण तहमा बसेर पनि काम गरेको अनुभव छ । अहिलेको अबस्थामा एलपी ग्यास उद्योग क्षेत्र कुन अबस्थामा छ ?
विगतमा १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म एलपी ग्यास खपत हुने गर्दथ्यो । अहिले ३- ४ प्रतिशतमा खपत खुम्चिएको छ । आर्थिक मन्दी र ठुलो संख्यामा जनशक्ति बाहिर पलायन भएका छन् जसले एलपी ग्यासको खपत कम भएको छ । खाने जनशक्ति घट्दा, जुन परिणाममा ग्यास खपत हुन्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन किनभने उनिहरुको विजनेश चल्दा हाम्रो खपत हुने हो । एलपी ग्यास उद्योग अहिलेको अबस्थामा नराम्रो छैन । तर, विगतमा जुन रफ्तारमा यो उद्योग थियो, विभिन्न समय, काल र देशको राजनीतिक र आर्थिक अबस्थाको कारणले पनि एलपी ग्यास उद्योग क्षेत्र विगतको तुलनामा केही पछि भए पनि तुलनात्मक अबस्थामा ठिक ठाउँमा छौं भन्ने मलाइ लाग्छ ।
अहिले एलपी ग्यास उद्योगहरुमा संकट आउनुको कारण वैकल्पिक उर्जाको पहुँच विस्तार पनि होला, विगतमा लोडसेलिङ बढी हुने र खपत बढी हुने गर्दथ्यो, अहिले जाडो गर्मी, खाना बनाउन जुनसुकै प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्न पुग्यो, यसको गति अझ बढ्दै छ, त्यसले आगामी दिनमा उद्योगलाई नै संकट ल्याउने अबस्था आउँदैन ?
तपाइँले भनेको कुरामा केही हदसम्मको सत्यता छ । विद्युतीय उपकरणको सहरी क्षेत्रमा बढ्दो प्रभाव नै देखिन्छ । जाडो महिनामा पानी तताउन ग्यासको प्रयोग गरिन्थ्यो अहिले बिजुलीबाटै गिजरको प्रयोग गरिन्छ । तर, यी मात्र कारण होइन भन्ने हाम्रो उद्योगीहरुको बुझाइ छ । किनभने शहरी क्षेत्रमा भन्दा अहिले प्रयोग गाउँ गाउँमा एलपी ग्यास प्रयोग भएको छ । हिजो दाउरा बाल्ने समुदाय आज एउटा ग्यास राखेर समयको बचत गरेको छ भने बन फडानी रोक्न ठुलो मदत पुगेको छ। त्यसैले हिजो शहरमा ग्यास बाल्नेले गाउँघरतिर दाउरा बाल्थे, आज शहरी क्षेत्रको पनि सम्प्रान्त वर्गले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरे पनि अधिकांश शहरी इलाका र हिजो दाउरा बाल्ने समुदाय आज एलपी ग्यासमा खाना बनाउँछ भने तुलनात्मक रुपमा कम भए पनि त्यसको प्रभाव सतप्रतिशत घटेको भन्ने देखिदैन ।
वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग वातवरणीय हिसाबले पनि निकै राम्रो मानिन्छ, अर्कोतर्फ यसको प्रयोग बढ्दो छ, अब एलपी ग्यास उद्योगको क्षेत्रमा भोलि संकट आउने स्थिति आउँदैन ?
वैकल्पिक उर्जाबाट अहिलेसम्म त्यति ठुलो प्रभाव परेको भन्ने लाग्दैन । बैकल्पि उर्जा वातावरणीय हिसाब निकै राम्रो अझ एलपी ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन नै गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हो । तर, अहिलेको यो परिस्थिमा सम्भव भइसकेको छैन । यदी साच्चिकै वैकल्पिक उर्जामा प्रवेश गर्ने र एलपी ग्यासलाई पूर्णत प्रतिस्थापन गर्ने हो भने त्यसको लागि निति निर्माणको कुरा आउला, ट्रान्समिटर क्षमताका कुराहरु आउलान् । दिर्घकालीन विद्युत प्रवाहके ग्यारेन्टी हुने, नहुने अबस्था होला, पूर्वाधार निर्माण संरचना बन्न नै लाग्छ । त्यसैले अहिले नै सरकारले नीति बनायो भने पनि त्यसको १०, १२ वर्ष अझै समय लाग्छ । त्यो पछाडी भने सामान्य मूल्य लिएर एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । जसको उदाहरण भुटानले गरेको छ । सानो देश छ, त्यो देशलाई ग्यासको विकल्प दिन लाई मात्रै पनि सातवर्ष भन्दा बढी लाग्यो । देशको लागि गर्न आवश्यक छ, नेपालको ब्यापार घाटा कम गर्नलाई पनि चाहिन्छ । तयारीको लागि त्यो नीतिमा पुगेको छैन । सबै नीति हुँदाहुँदै पनि समय लाग्छ अहिले विस्थापितको नीति नै बन्न सकेको छैन । देशको केन्दीय राजनीतिक प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा गर्ने भनिएको वैकिल्पिक उर्जाको प्रयोग र ग्यास विस्थापन हट्न सकेके छैन भने अरु त परका कुरा भइहाल्यो ।
तपाई उद्योगीहरु वर्षमा दुई ÷चारपटक विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिराख्नु हुन्छ, गत माघमा पनि तपाईँहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको थियो, पटक पटक त्यहि १९ वटा माग लिएर किन सडकमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था आइलागिरहन्छ ?
हामीले विभिन्न समयमा पटक पटक एउटै माग उठाउँदै आएका छौं । वर्षमै पनि दुईचार पटक उठेका छन्, विभिन्न दल सरकारमा भएको सम्झौता भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भएका छैनन् । कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भइन्छ । यो मागमा हामी उद्योगीको कुनै निजी स्वार्थकेन्द्रित माग छैन, आम प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षा, सुलभतालाई नै केन्द्रित गरिएका माग हुन । आवश्यक नीति, कानुन र तर्जुमा बनाइदेउ भन्न नपाउने? जस्तो २०६९ सालमा एलपी ग्यास उद्योगी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । त्यो भनेको जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, ग्यासको प्रयोगबाट हुनेसक्ने गल्ती कमजोरीबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराउने सम्झौता भएको थियो । जसमा २५ प्रतिशत एलपी ग्यास उद्योग संघले खर्च बेहोर्ने र ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार अर्थात् नेपाल आयल निगमले खर्च बेहोर्नेगरी राज्यले स्थानीय तहm पालिका, संघ संगठनहरुमा परिचालीत गर्ने भनिएको थियो । सम्झौता भएको यतिका वर्ष भयो त्यसलाई कार्यान्वय गरौं भनेको सुन्दैन्न ।
अर्को हामीले माग राख्दै आएको कुरा हो, गुणस्तर जाँच गरिदेउ । हामीले आयात गरेर ल्याएको ग्यास गुणस्तर छ कि छैन भनेर भनेका हौं, त्यो गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब समेत छैन । कहिलेकाँही ग्यासमा कुनै कैफियत देखियो भने नमुना (‘स्याम्पल’) लिएर परिक्षण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीले उठाउँदै आएको सामान्य माग हो। डिजेल, पेट्रोलमा नमुना परिक्षण गरिन्छ भने ग्यासमा किन नगर्ने भन्ने कुरा हो ।
यस्ता सामान्य, धेरै ठुला कुरा नै होइन,नीति बनाइदिएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा भइहाल्छ । यो त उपभोक्तासँग जोडिएको विषय हो, आम नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । हामी पनि उद्योगी भए पनि उपभोक्ता पनि हो । सम्झौता गर्छ तर, कार्यान्यन गर्दैन । बजेटमा राम्रो कुरा आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । यसले गदौ सधैं उद्योगीले बखेडा झिके भन्ने देखिन्छ तर, विषय पुरानै हो कार्यान्वयन नभएको अबस्थामा सरकारलाई घचघच्याएको मात्र हो ।
अन्तिमपटक उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र तपाइँहरु उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो के सम्झौता भयो कति कार्यान्वयनमा आयो ?
पटक पटक सम्झौता भएको छ । पछिल्लो पटकको सम्झौतामा कुनै तीन महिनाभित्र, कहिले ६ महिनाभित्र र एकवर्षभित्र गरिने भनिएको छ तर, भएको छैन । ति कार्यान्यनमा ल्याउने भएका छन् । एलपी ग्यासको बाहिरि ढुवानीमा टिडिएर (कर)को कुरा छ । हाम्रो मुलुकमा भारतीय बुलेट मार्फत नै नेपाल ल्याइन्छ । उनीहरुको हामीले भन्सारदेखि गतब्य मुलुकसम्मको भन्सार तिरेका हुन्छौं, तर भारतीय भूमिका चलेको त्यहि बुलेको कर त तिर्दैनौं, भन्सारमाफेरि यसमा अर्को खन्याएर ल्याउ भन्न सक्ने अबस्था पनि रहँदैन । वस्तुको आकार प्रकार अनुसारको नीति नियम चाहिन्छ के ,यहाँ चाँही एउृटै बास्केटमा हाल्ने काम भएको छ । भनौंन बाह्य ढुवानीमा टिडिएस कर ५ प्रतिशत लाग्ने भनेपछि, नेपाल भित्रको होइन भारतीय भूमि प्रयोगगरेको हो । यसरी यस्ता कुरामा क्लियर हुन आवश्यक छ ।
तपाइँहरुले उठाउँदै आएको एउटा माग छ – ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष भनेर निगमको नियमावलीमा छ । भारतमा १० वर्षको आयु छ । भारतमा १० वर्षको आयु अनि हाम्रोमा चाँहि २० वर्ष किन यसले हाम्रो भान्सा असुरक्षि छ भन्ने देखाउँदैन ?
जस्तो नेपालको कानुनमा २० वर्ष पुरोना सवारी साधानलाई विस्थापित गर्ने भन्ने छ, त्यहि चिज भारतमा एलपी ग्यासको बुलेट आयु १० वर्ष भन्दा पछाडी रिफाइन्डरी भन्दा पछाडी छिर्नै दिदैनन । सबै तथ्यांक राखिएको हुन्छ। सफ्टवेयरमा हालिएको हुन्छ, तत्कालै परिक्षणकै ढोकामा रोकिन्छ ।त्यहाँ सबै रोकिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने ट्रक, बसलाई २० वर्ष भनेको जस्तै मूल्याङकनको हिसाब गर्दा २० वर्ष चल्छ भनेर कस्ट हिसाब गरिएको हुन्छ ल्याउने ठाउँमा १० वर्ष छ यहाँ २० वर्ष छ । यस्ताकुरा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुरा हुन् ।
ग्यासमा प्रयोगहुने, पाइप, रेगुलेटर जस्ता कुराहरुको गुणस्तर नापतौल विभागले गर्दै आइरहेको छ र पनि यसमा बेलाबेला प्रश्न उठछ र यस्तै कारणले जनधनको क्षति हुन पुगेको, यसको निराकारणका लागि भने किन तपाईँहरु मौन हुनुहुन्छ ?
यसमा विभिन्न समस्या छन्, अब सिलिन्डर एउटाबाट आउँछ- ल्याइन्छ, पाइप अर्कैले ल्याउँछ, रेगुलेटर अरुले नै ल्याउँछ भनेको विभिन्न क्षेत्रमा पार्टपुर्जा विभिन्न कम्पनीहरु, उद्योगीहरुले बनाउँछन् ल्याउँछन् । ग्यास उद्योगभित्र आइसकेपछि ग्यास भर्ने बेला सम्ममा सिलिन्डर ड्यामेज छ कि, चुहुने छकि भनेर चेकजाँच गर्ने पूर्वाधारहरु सबै हुन्छन् । ग्याससँग जोडिएर आउने विभिन्न पार्टहरु हुन्छन्, त्यसको जिम्मा गुणस्तर विभागले हेरेको हुन्छ । अन्य पार्टको जिम्मा भने गुणस्तरले ध्यान दिनुको विकल्प छैन । गुणस्तर चिन्ह लागेको बाहेक बेच्न नपाउने भन्ने हुन्छ, नक्कली र सक्कली छुट्याएको हुनपर्छ र सरकारले नीति बनाइदिनुपर्छ । यस्ता खालका कमजोरी ऐन कानुनको अभावमा भएका छन् । अति संवेदनशील पदार्थहरुको गुणस्तर चेक गर्ने एउटा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा विस्पोटक पदार्थहरु हेर्ने छुट्टै गोलाबारुद देखि ग्यास देखिका सबै हेर्छ ।
ग्यास भण्डारको विषयमा बेलाबेला प्रश्न उठ्छ, हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता कति छ?
अहिले जति पनि ग्यास भण्डारहरु छन् ति सबै निजी क्षेत्रको मात्र हो । राज्यको तर्फबाट भण्डारणको व्यवस्था गरिदिएको छैन । एलपीजी ग्यासमा सरकारले पाँच हजार पनि लगानी छैन । यसमा नेपाल आयाल निगमको भूमिका भनेको पिडिओ ( प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) भन्ने एउटा सम्झौता छ त्यो अनुसार हामीले किन्छौं हामी पैसा आयल निगमतलाई तिछौं, निगमले भारतीय निगमलाई सिंगापुरको मूल्य अनुसार विलिङ गर्छ ।
पछिल्लो समय ग्यास विस्फोट भएर जनधनको क्षति भइरहेको छ । तर, यदी ग्यास विस्पोट भयो र जनधनको क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने?
यो दुर्घटनाको मामलामा सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर एउटा कमिटी बनाउनु पर्छ ।यदी दुर्घटना भएको खण्डमा त्यो स्पेशल कमिटिले हेर्नुपरो, के कारणले भएको हो, रेगुलेटर कमजोरी हो वा सिलिन्डर, चुलो वा अरु कुनै त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपरो, यहाँ अहिले के देखिएको छ भने कुनै कारणले ग्यास विस्पोट भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उद्योगीले मात्र लिनुपरो,उद्योगीको तर्फबाट कमजोरी भएको छ भने त्यो जिम्मेवार लिनुपर्छ । लिदै आएका पनि छौं अहिलेसम्म । अहिले पनि एउटा उद्योगीले एक करोडको बीमा गरेको छ भने यदी उद्योगीको तर्फबाट भएको छ भने इन्स्योरेन्स दाबी गर्ने , घाइते छ भने उपचार गराउने जिम्मेवारी लिन्छ, लिदै आएको छ ।
भिडियाेसहितः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्