काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च जम्मा ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड सात लाख बराबर छ । चालु आवका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो ।
प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्र दुई खर्ब नौ अर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दासमेत दुईपटक आय–व्ययको अनुमान संशोधन गरिसकेको छ ।
सुरुको विनियोजनको तुलनामा मात्र नभई दोस्रोपटक संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि हालसम्मको वास्तविक खर्च निकै कम हो । असारे विकास भनेर आचोलित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । पछिल्लो ११ महिनामा १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ । प्रारम्भिक विनियोजन लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने होभने असारमा मात्र सरकारले रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकास आयोजनामा लगाइने पुँजीगत शीर्षकको खर्च कमजोर हुँदा चालु खर्च र सरकारी ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने औसत देखिन्छ । यस वर्षका लागि सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ ।
सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । यस वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७० दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर मात्र आम्दानी भएको छ । कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब १८ अर्ब र गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब आठ करोड छ । यसवर्ष सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड कर राजस्व र एक खर्ब ३५ अर्ब गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।
हालसम्मको वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसवर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब नौ करोड बराबर मात्र प्राप्ति गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिसकेको छ । पछिल्लो अनुमानअनुसार यस वर्ष वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च ठानिएको छ । प्रारम्भिक विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा खुम्चने सरकारको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्