पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले प्रदेशको समुन्नति, आर्थिक सुशासन र प्रविधि प्रयोगमार्फत सेवा सुधारमा केन्द्रित रहेर बजेट तयार गरिएको बताए।
यस वर्षको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्चतर्फ भने १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका स्रोतहरूमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकार आफैंले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले कुल स्रोत र व्ययबीच २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको न्यूनता हुने र अघिल्लो वर्षको बचत १ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ पनि यस वर्ष उपयोग गरिने जानकारी दिए।
गत वर्षको खर्च कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु शीर्षकमा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यसपालिको बजेटमा यातायात तथा प्रविधि क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेशमै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सवारी कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवालाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्न स्वदेशी एप प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
अर्थमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशको आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आत्मनिर्भरता र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्